भरतपुरबाट जन्माउन खोजिएको फासीवाद अन्तत जन्मियो !

लाइट नेपाल

फासीवाद बाजा बजाएर आउँदैन ।

सरल वाक्यमा भन्दा कानुन र राज्यको निर्णय प्रक्रियामाथि सरकारको असिमित नियन्त्रण फासीवाद हो । यो अनेक स्वरुपमा आउँछ । कहिले बोलेर, कहिले नबोलेर, कहिले नायकको आवरणमा । अनि कहिले बाह्य शक्तिको आदेश र फर्मान तामेल गर्न जनताको शक्तिको नाममा ।

कुनै राजनीतिक दलले लोकतन्त्रको जतिसुकै दुहाई दिए पनि उनीहरुको इतिहास, संघर्ष र वर्तमानको अभ्यासबाट लोकतन्त्रप्रति उनीहरुको विश्वास मापन गर्न सकिन्छ । ‘रेजिमेन्टेशन’ अर्थात् कठोर सैन्य अनुशासनको ‘चेन अफ कमाण्ड’ भित्र चल्ने कुनै पनि राजनीतिक धार फासीवादको सबैभन्दा नजिक हुन्छ ।

आजको नेपाली राजनीतिमा हिजो आन्दोलनमा हुँदा माओवादीले पछ्याएको पार्टी संगठन र त्यसभित्र एउटा नेताको असिमित प्राधिकार फासीवादका अभ्यासकर्ता इटालियन तानाशाह बेनिटो मुसोलिनीको एउटा भनाईसँग ठ्याक्कै मिल्छ– फासीवादलाई कर्पाेरेटवाद भने पनि हुन्छ, किनभने यसले त्यसरी नै काम गर्छ जसरी एउटा कर्पाेरेटले ।

ल्याटिन भाषामा कर्पाेरेटको अर्थ ‘बडी’ अर्थात् शरीर हुन्छ । शरीरको नियन्त्रण गर्ने टाउको भए जस्तै राजनीतिक कर्पाेरेटको नियन्त्रण सरकार वा राज्यप्रमुखले गर्छ । कुनै औद्योगिक÷ब्यापारिक कर्पाेरेटको नियन्त्रण त्यसको मालिक अध्यक्ष वा प्रवन्ध निर्देशक वा दुवै मिलेर गर्छन् । राजनीतिक होस् वा ब्यापारिक, कर्पाेरेटमा राखिने सबै कर्मचारीको लोयल्टी मालिकप्रति हुनु अनिवार्य छ, नाफा पनि मालिकको ब्यक्तिगत सम्पत्तीमा जोडिने हो ।

नियन्त्रित राजनीतिले कर्मचारीबाट असिमित बफादारीको अपेक्षा गर्छ । फासीवादी राजनीतिको चरित्रलाई प्रष्ट पार्ने विख्यात जर्मन नाटककार तथा कवि बर्ताेल्त ब्रेख्तको एउटा कविता छ–

उनी तयार छन्
जे पनि गर्न
सवै सरकारी अधिकारी उनकै
कानुनी किताव उनकै
जज र जेलर पनि उनकै
नेता र गुण्डा समेत उनकै !

पहिलो पटक २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको बोलीमा दोहोरिने शब्द थियो– ‘कब्जा’ । चुनावअघि चितवनको शक्तिखोर शिविरमा लडाकु कार्यकर्तालाई आफूले दिएको आश्वासन जस्तै कब्जाको नियतप्रति प्रधानमन्त्रीका रुपमा दाहाल बिल्कुल बफादार रहे ।

उनमा फासीवादको अपेक्षा कूटकूट भरिएको थियो । उनको एउटै समस्या के थियो भने त्यसबेला उनले चाहेजस्तो सरकारी अधिकारी वा कानुनका किताव वा सेना वा प्रहरी सबै उनका भइसकेका थिएनन् । माओवादी सत्ता कब्जा गर्न चाहन्थ्यो । त्यसका लागि सेना कब्जा गर्ने प्रयास गर्दा दाहाल राजीनामा दिनु पर्ने अवस्थामा पुगे ।

माओवादीकै अर्का नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला कब्जा शब्द अलि नरम लाग्ने ‘तल र माथिबाट हस्तक्षेप’को पदावलीमा ओर्लियो । तर, दुवैको आशय र नियत फरक थिएन । दाहाल सिधै कब्जा गर्न चाहन्थे, भट्टराई सरकारबाट राज्यका अंगमा हस्तक्षेप गर्ने र सडकबाट कार्यकर्ता परिचालन मार्फत जनताको मनोविज्ञानमा हस्तक्षेप गर्ने नीतिमा थिए । दुवै वस्तुतः फासीवादका पथगामी थिए ।

माओवादी युद्धका दुई नायकको सरकारमा असफलता पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्री पदमा दोस्रो आरोहणका निम्ति पाठ बन्यो । ०७३ साउनमा प्रधानमन्त्री बन्नासाथ दाहालको कार्यशैलीमा परिवर्तन आयो । लक्ष्य फासीवाद नै भए पनि यसपल्ट उनले लोकतन्त्रको हिमायती भनाएर नथाक्ने कांग्रेसको साथलाई हतियार बनाए । उनलाई कुर्सीमा चढाउन भारतीय सत्ताको साथ मिल्यो ।

यही बिन्दुबाट वर्ताेल्त ब्रेख्तको माथि उल्लेखित कविताको शब्दलाई ब्यवहारमा उतार्ने दाहाल र शेरबहादुर देउवाको संयुक्त काम सुरु भयो ।

फासीवादी आतंक सिर्जना गर्न न्यायालय वाधक थियो । किनकि न्यायालयको नेतृत्व एक सक्षम र निर्भिक न्यायाधीशको कांधमा थियो । विख्यात दार्शनिक बट्र्रन्ड रसेल भन्छन्– बेइमानको साम्राज्य खडा गर्नुछ भने सबैभन्दा इमान्दारलाई छानेर हतोत्साहित बनाउनु पर्छ ।

महाभियोगको डण्डा वर्साएर सुशीला कार्कीको इमान त डग्मगाएन तर, न्यायालयको ढाड भाँचियो । अव कानुनका कितावमा जे लेखिए पनि न्याय दिने जज उनकै भएका छन् । ब्रेख्त याद आइरहेका छन् ।

प्रहरी आफ्नो बनाउनु थियो । त्यहाँ भित्र नवराज सिलवाललाई फसाइयो । दाहाल र देउवाको राज्यले भन्यो– नवराज सिलवालले किर्ते गरे । तर, न्यायालयमा पेश गरिएका कागजात सिलवालले ब्यक्तिगत रुपमा पेश गरेका थिएनन्, बिमलेन्द्र निधि मातहत रहेको गृह मन्त्रालयले शिलबन्दी गरेर पठाएको थियो ।

यदि न्याय जिउँदो हुन्थ्यो भने किर्तेको आरोप सरकार विरुद्ध लाग्नु पथ्र्याे । तर, त्यसो भएन । अव प्रहरी उनकै भएका छन् ।

भरतपुरमा मतपत्र च्यातियो । न्याय जिउँदो हुन्थ्यो भने च्यात्नेलाई दण्ड हुनुपथ्र्याे, पुनः निर्वाचनको पुरस्कार होइन । चुनाव गराउने सरकारी अधिकारी उनकै थिए । ती अधिकारीले भने– मतगणनास्थल कब्जा भयो । विवेक र तथ्य हेर्नु पर्नै निर्वाचन आयोगले आँखा चिम्लियो र तिनै अधिकारीका तालमा भनिदियो– कब्जै भएको हो, पुनः निर्वाचनको पुरस्कार दिनुपर्छ । न्यायालयले निर्णय सकार्यो ।

एक चरणमा हुने भनी घोषित भएको चुनाव अनेकौं तिकडम मार्फत विभिन्न चरणमा सारियो । प्रत्येक चरणका गल्ती ढाकछोप गर्ने र देशभक्त विपक्षलाई घेर्ने रणनीति तिखार्न यसो गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगको विवेक यसमा पनि कानुनका कितावको बन्धक बन्यो । आखिर ब्याख्याता उनकै भएपछि कितावका शब्दको कुनै अर्थ हुने थिएन, भएन पनि ।

फासीवादी सोच हावी भएपछि राजनीतिमा प्रतिशोधन मूलमन्त्र हुन्छ । तर्क र विवेकको ठाउँ सकिन्छ ।

भरतपुरमा पुनः चुनाव घोषित भइसकेपछि अचानक पुरानो आरोप बल्झाएर विपक्षी उम्मेदवारका छोरा गिरफ्तार गरिए । प्रहरी उनकै थियो र छ । भोलि के हुन्छ थाहा छैन । यस प्रसंगमा ब्रेख्तकै अर्काे कविता सान्दर्भिक हुन्छ (यो कविता ब्रेख्तले सन् १९५३ को जुनमा पूर्वी जर्मनीमा भएको प्रदर्शनबारे लेखेका थिए):

१७ जुनको आन्दोलनपछि
लेखक संघका सचिवले पर्चा निकाले ।

पर्चामा भनिएको थियो–
जनताले महान सरकारको विश्वास गुमाएका छन्
र त्यो विश्वास आर्जन गर्न ठूलो मेहनत गर्नु पर्नेछ ।

सजिलो हुन्थ्यो होला सायद सरकारलाई
कि जनता नै विघटन गरिदिउँ
र नयाँ जनता निर्वाचित गरौं ।

भरतपुरको पुनः चुनाव जनताले सरकारको विश्वास गुमाएको प्रतिशोध हो । फासीवादी सरकारलाई जनमतप्रति विश्वास भएन, जनताको विवेकप्रति विश्वास भएन । त्यसैले भरतपुर–१९ का नागरिकलाई पुनः चुनावको गुलियोभित्र फासीवादको विष घोलेर पिलाउन खोजिएको छ ।

पुनः चुनावको पूर्वसन्ध्यामा विपक्षी उम्मेदवारलाई निरिह बनाइएको छ । वर्षातको पानीसरी बगाइएको पैसाबाट सत्तापक्षले १९ नम्बरको विश्वास किन्न खोजेको छ । चुनावकै दिन पनि अनेक समुह बनाएर निश्पक्ष मतदान प्रभावित गरिएका रिपोर्ट आएका छन् ।

यति हुँदा हुँदै पनि भरतपुरमा फसीवादी सत्ताले जित्यो भने जनता विघटन भएको घोषणा गर्नेछन् देउवा र दाहालले । त्यो जित जनताको विवेकमाथि शासकको नियन्त्रणले जितेको दिन हुनेछ । त्यो दिन नेपालको इतिहासमा फासीवादको विजयको दिन हुनेछ । आखिर फासीवाद बाजा बजाएर आउँदैन ।

यो सामग्री हामीले चक्रपथ डटकमको शुक्रबारको सम्पादकीलाई साभार गरेका हौ |

© 2016 लाइट नेपाल मिडिया प्रा.लि.
Designed by appharu.com