शेरवहादुर देउवालाई पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यसै असक्षम प्रधानमन्त्री भनेका रहेनछन्

श्रृजना आचार्य

चार पटक सम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेको शेरवहादुर देउवालाई पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले त्यसै असक्षम प्रधानमन्त्री भनेका रहेनछन् । तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ असोज १८ का दिन प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘असक्षम’ भन्दै सत्ताबाट हटाएका थिए । आइतवार प्रधानमन्त्रीद्धारा पांचौ पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार भन्ने समाचार आएपछि समाचार सुन्ने श्रोताले दिएको पहिलो प्रतिकृया हो यो ।

हुन त शेरवहादुर देउवा जतिपटक प्रधानमन्त्री बन्छन् त्यती नै पटक कुनै न कुनै चमत्कारीक काम गरेर चर्चामा आउने गर्छन । कहिले असक्षम बनेर फालिन्छन्, कहिले राजाले ब्यवहार सुधारे भनेर फेरी सत्तामा जान्छन् अनि आलोचित हुन्छन् त कहिले जनतालाई थर्काएर चर्चाको विषय बन्छन् । चौथो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै सार्वजनिक कार्यक्रममै आफ्ना जनतालाई थर्काएर उनले चर्चाको विषय बनाइदिए । त्यति धेरै आलोचना हुदा पनि उनले आफ्नो आचरण र स्वभावमा सुधार गरेनन् ।

यो क्रम भारत भ्रमणमा क्रममा पनि दोहोरीयो । नभने पनि हुने अथवा विदेशी भुमिमा उठाउनै नहुने आफ्नो मुलुकको संविधानको विषयमा कुरा गरेर विवादित बने । अहिले फेरी सुदुरपश्चिममा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा संवोधन गर्ने क्रममा फेरी जनतालाई थर्काएको विषय चर्चा भइरहको छ ।

मुलुकमा अहिले निर्वाचनको माहौल बनिरहेको छ । प्रदेश २ मा स्थानिय तहको निर्वाचनका लागि सवै राजनीतिक दल तिव्र प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । सबै दललाई स्थानिय तहको निर्वाचन प्रतिष्ठाको निर्वाचन बनेको छ । तर प्रधानमन्त्री देउवा भने इतिहांसकै ठुलो मन्त्रीमण्डल बनाएर राष्ट्रको ढुकुटी रित्याउने ध्याउन्नमा लागेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागु गरिसकेपछि गरिएको मन्त्रीमण्डल बिस्तार आफैमा आचारसंहिता विपरीत हो । यो अवस्थामा निजामति कर्मचारीको त सरुवा बढुवा गर्न पाइदैन भने मन्त्रीमण्डल विस्तार कसरी भयो ? के अहिले मन्त्री मण्डल विस्तार गर्ने बेला हो त ?

यस अघि नै मन्त्री बनेकाहरुलाई बस्ने बास छैन । मन्त्रीलाई बस्ने क्वाटर दिन नसकेको सरकारले उनीहरुका लागि भाडाको घर खोजिरहेको छ । अनावश्यक मन्त्रीलाई पाल्न मात्र राज्यलाई करोडौंको आर्थिक भार परेको छ । बस्ने बास त दिन नसकेको सरकारले त्यत्रा मन्त्रीका लागि काम चाहिं के दिने हो ? काम बिहिन मन्त्री बन्नका लागि तछाड मछाड गर्ने दलका नेतालाई पनि किन लाज नलागेको होला ? अर्काे कुरा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चिर्वाचन सकिए पछि यो सरकारको औचित्य पनि सकिन्छ । मंसिरमा प्रदेशको निर्वाचन हुने घोषणा भइसक्यो । केही महिनाका लागि मात्र मन्त्री बनेर अर्काको घरमा भाडा खोज्दै बस्न अहिलेका मन्त्रीलाई के हो रहर हो ? मुलुकमा यति धेरै मन्त्री भएकी सिंहदरवारको वरीपरी जाने हो भने पनि वाटोमा हिंड्दा मन्त्रीसंग ठोक्किने हो की भन्ने डर हुन लागीसक्यो ।

संविधानतः पनि २५ जना भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नहुने ब्यवस्था छ । तर प्रधानमन्त्री आफै संविधानको बर्खिलाप गइरहेका छन् । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु, शुसासन स्थापित गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर यति धेरै राज्यको दोहन हुदा सम्म पनि गठबन्धन सरकारमा रहेका अन्य नेता किन चुप लागेर बसीरहेका छन् ?

जनतावाट उठाएको कर मन्त्रीहरुलाई बांडेर मात्र लोकतन्त्र बलियो हुदैन । मन्त्रीमण्डल भ्रष्टलाई चोख्याउने र भ्रष्टाचार गर्ने लाइसेन्स जस्तो भएको छ । अहिले मुलुकका लागि यतिका धेरै मन्त्री किन चाहिएको हो त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री देउवाले हामी नागरीकलाई दिनै पर्छ ।

नेपाली जनताको कर दोहन गर्न राज्यसत्तामा एक पटक पुग्ने पर्ने मानसिकता भएका नेताका कारण हामीले यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपरेको छ । मिलिजुली खाने विषयमा सबै राजनीतिक दलका नेताहरु मै चुप तैं चुप गरेर बसेका छन् । होइन भने अख्तियारको कठघरामा उभ्याउनु पर्ने ब्यक्तिलाई समेत मन्त्री बनाउने हिम्मत प्रधानमन्त्रीले कसरी गरे ?
मन्त्रीका रुपमा सपथ ग्रहण गर्ने दिपक वोहराको नाम आयल निगमको जग्गा खरीदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकणमा जोडिएको छ । सो विषयमा बारम्बार समाचार प्रकाशमा आएको छ । सो घटनाको छानविन गर्नुसट्टा प्रधानमन्त्रीले उनलाई मन्त्री बनाउंदै छन् ।

आपुर्ती मन्त्री भएका बेला आयल निगमको जग्गा खरिद गर्दा उनी प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएको समाचार प्रकाशित भइरहेका छन् । तर उनका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानविन सुरु गरेको छैन । भ्रष्टाचारीलाई चोख्याउन उनलाई मन्त्रालयमा तानिएको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण निस्पक्ष रुपमा छानविन हुने हो भने अहिले मन्त्री बनेका दिपक बोहोरा जेलको हावा खानुपर्ने अवस्था आउंछ । आयल निगमको जग्गा खरिद गर्दा कम मुल्य पर्ने जग्गालाई बढी मुल्याकंन देखाएर अनियमितता भएको भन्दै छानविनको माग उठेको हो ।

पछिल्लो पटक गरिएको मन्त्रीमण्डल विस्तारपछि मन्त्रीको संख्या ५४ पुगेको छ । मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागु भइसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनु आचारसंहिता उल्लंघन भएको निर्वाचन आयोगले समेत ठहर गरेको छ ।

 

केही महिना मात्र आयु रहेको यो चुनावी सरकारमा यति धेरै मन्त्री आवश्यक नै छैनन् । कुनै दल वा व्यक्तिविशेषको स्वार्थका लागि मन्त्रालय टुक्र्याउनु, मन्त्रीहरूको भीड बनाउनु गलत हो । आफै कानुन बनाउने र आफै त्यसको विपरीत काम गर्ने यस्ता परिपाटी बन्द गर्नुपर्छ । अहिले मन्त्री मण्डल विस्तार गर्नु भनेको राज्यकोषलाई अनावश्यक व्ययभार थोपर्नुु बाहेक केही होइन् । राजनीतिक स्वार्थका लागि राज्यकोषमा अनावश्यक व्ययभार थोपर्ने यस्ता कदमलाई तत्काल सच्याउनु जरुरी छ ।

Advertisements
© 2016 लाइट नेपाल मिडिया प्रा.लि.
Designed by appharu.com