आईजीपी प्रकरण : विमलेन्द्रको त्यो जवाफ र अदालतको परमादेश, यसकारण सरकारको निर्णय गैरकानुनी

लाइट नेपाल

काठमाडौं । गर्विलो इतिहास बोकेको नेपाल प्रहरी पटकपटक राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार हुँदै आएको छ । यो हस्तक्षेपको सुरुवात हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालीन समय २०४८ मा गृहमन्त्री रहँदा सुरुवात गरेका हुन् । उनकै पालामा रत्नशमशेर जबरालाई हटाएर आफ्नै भेगका मोतीलाल बोहरालाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरियो । त्यसअघि पञ्चायतकालभरि दरबारको तजबिजमा प्रहरी संगठन चलेको थियो । बहुदल आएपछि प्रहरी संगठनलाई राजनीतीकरण गरेर कमजोर तुल्याउने र ध्वस्त पार्ने कार्यको सुरुवात देउवाले नै गरेका थिए ।

त्यसयता, राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरुले आफ्ना स्वार्थका लागि प्रहरी संगठनमा मनपरी गर्दै आए । कहिले ३० वर्षे अवधि हटाउने त कहिले राख्ने गर्दै हजारौं प्रहरीमाथि अन्याय गर्दै आए । त्यही शृंखलाको पछिल्लो उदाहरण हो– आईजीपी विवाद प्रकरण ।

प्रहरीमा वरीयतामा एक नम्बरमा रहेको, योग्य, सक्षम, कार्यसम्पादनमा अब्बल र कार्यसम्पादनमा सबैभन्दा अगाडि रहेको प्रहरी अधिकृतलाई आईजीपी बनाउने प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीअनुसार आईजीपी बन्न एआईजीबाट, एआईजी नभए डीआईजीबाट छानिने स्पष्टसाथ लेखिएको छ ।

सोही नियमावलीअनुसार सबै एआईजी अवकाशप्राप्त भएकाले डीआईजीमध्येबाट माथिका शर्तबमोजिम गत वर्ष आईजीपी बढुवा हुनुपर्ने थियो । त्यसका लागि चार दाबेदार डीआईजी थिए– नवराज सिलवाल, प्रकाश अर्याल, जयबहादुर चन्द र बमबहादुर भण्डारी । नवराज सिलवाल वरीयतामा एक नम्बर हुनुका साथै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अंकका आधारमा पनि पहिलो स्थानमा थिए । यो कुरा कुनै व्यक्तिको मनगढन्ते भनाइ होइन । यो त सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलाशले ठहर गरेको कुरा हो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पाँच जना न्यायाधीशहरुले कार्यसम्पादन, वरीयता, कार्यक्षमतालगायत प्रहरी नियमावलीको ६ वटै प्रावधानमा डीआईजी सिलवाल सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको फैसला नै गरेको थियो । त्यही फैसलाअनुसार सबैभन्दा उत्कृष्टलाई आईजीपी बनाउन सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिनुको अर्थ डीआईजी सिलवाललाई आईजीपी बनाउनू भन्ने आदेश थियो ।

सर्वोच्चले मात्र होइन, आम नेपाली जनताले पनि आईजीपीको दाबेदारमा डीआईजी सिलवाललाई नै योग्य ठानेका थिए । किनभने एक व्यावसायिक प्रहरी अधिकृतमा हुनुपर्ने सम्पूर्ण गुण उनमा थियो । त्यही भएर नै उनी सम्पूर्ण प्रहरीहरुको ‘रोल मोडल’ पनि थिए ।

तर, राजनीतिक नेतृत्व त त्यही पुरानै सोच र प्रवृत्तिमा रमाउँदै आएको थियो । उनीहरुको लागि नेपाल प्रहरी आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने हतियार थियो । त्यसकारण आईजीपी बढुवाको क्रममा कसैको चाकडी गर्न नजान्ने स्वच्छ र योग्य ठहरिएका डीआईजी सिलवाललाई बाइपास गर्ने काम भयो । डीआईजी सिलवाल जनतालाई न्याय दिलाउने योद्धा थिए । उनी आफूमाथि नै भएको अन्याय झन् कसरी सहन सक्थे । त्यसैले उनले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे । सरकारले डीआईजी चन्दलाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरे पनि सिलवालकै रिट निवेदनपश्चात् सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्न आदेश दियो ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार सर्वोच्चको यो निर्णयबाट झन् क्रूद्ध भयो । देशमा गणतन्त्र आए पनि हैकमवादी मानसिकताबाट ग्रसित तत्कालीन शासक र त्यसका मतियारहरुले सर्वोच्चको आदेशविपरीत डीआईजी प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनाउने निर्णय गरे । त्यसका विरुद्ध पनि डीआईजी सिलवाल सर्वोच्च गए र न्यायका लागि अनवरत लडाइँ लड्दै आएका छन् ।

सरकारको निर्णय यसरी छ अवैधानिक

सरकारले प्रहरीको आईजीपीमा बढुवा गर्नका लागि त्यो प्रस्ताव गृहमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने प्रावधान छ । पहिलोपटक डीआईजी चन्दलाई आईजीपीमा बढुवा गर्नका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए र मन्त्रिपरिषद्ले पनि गृहमन्त्रीको प्रस्तावमा स्वीकृति जनाएको थियो ।

तर, दोस्रोपटक तत्कालीन डीआईजी अर्याललाई आईजीपीमा बढुवा गर्न गृहमन्त्रीले प्रस्ताव लगेका थिएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफैं सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए र कार्यसम्पादन मूल्यांकन अध्ययन गर्ने समितिमार्फत आएको निर्णयपछि अर्याललाई आईजीपीमा बढुवा गरेका थिए । आईजीपी बढुवाको प्रस्ताव गृहमन्त्रीले नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यसबखत गृहमन्त्रीले होइन प्रधानमन्त्रीले सो प्रस्ताव लगेका छन् । त्यसकारण पनि यो निर्णय गैरकानुनी भएको मान्ने बलियो आधार हुनसक्छ ।

यो कुराको बारेमा स्वयं तत्कालीन गृहमन्त्री निधिले सर्वोच्चलाई लेखेको जवाफबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ । अर्याललाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च गएका डीआईजी सिलवालले पनि गृहमन्त्री निधिलाई विपक्षी बनाएका थिए । तर, निधिले सर्वोच्चलाई जवाफ लेख्दै सो निर्णयमा आफ्नो संलग्नता नरहेकोले आफूलाई विपक्षी बनाउन नपाउने उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्चले आफ्नै परमादेश उल्ट्याउला ?

डीआईजी सिलवालको रिट निवेदनमा सर्वोच्चमा सुनुवाइ सकिएको छ र फैसला जारी गर्ने अवस्था छ । तर, सर्वोच्चले फैसला जारी गर्दैगर्दा यो कुरा मनन गर्नुपर्ने देखिएको छ कि यस विषयमा यसअघि नै सर्वोच्चको बृहद् पूर्ण इजलाशले परमादेश दिइसकेको छ । सर्वोच्चले परमादेश दिएपछि त्यसलाई उल्ट्याउन मिल्दैन । तर, अब सर्वोच्चले आफ्नै परमादेशलाई के गर्ला भन्ने यहाँ विचारणीय पक्ष बनेको छ ।

Advertisements
© 2016 लाइट नेपाल मिडिया प्रा.लि.
Designed by appharu.com