कर्मचारी युनियन खारेज गरिए प्रशासकलाई नै बाँकी नराख्ने ४ दलका कर्मचारी युनियनले दियो धम्की

लाइटनेपालडटकम

सागर पण्डित

प्रमुख राजनीतिक दलनिकट चारवटा ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले ट्रेड युनियनलाई खारेज गरिए प्रशासकलाई पनि आफूहरूले बाँकी नराख्ने धम्की दिएका छन् । उनीहरूले आफूहरूको ट्रेड युनियन खारेज भए प्रशासन क्षेत्र नै तहसनहस हुने गरी आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । निजामतीमा हाल एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी दलनिकट चारवटा राष्ट्रिय मान्यता ट्रेड युनियन छन् ।


सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनलाई खारेज गर्ने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित गराउने तयारी गरेपछि राजनाीतिक दल सम्बद्ध ती ट्रेड युनियन सरकार र उच्च प्रशासकसँग रुष्ट छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार कर्मचारीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका आधारमा व्यक्ति छनोट हुने र एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ । अहिले भने राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनबाटै आधिकारिक ट्रेड युनियन चुनिने प्रावधान छ ।

ट्रेड युनियनहरूले विभिन्न दलसम्बद्ध ट्रेड युनियन खारेज हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन पारित गरिए आफ्ना सदस्यका रूपमा रहेका देशभरका ६० हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई एकै पटक सडकमा ल्याएर कडा आन्दोलनमा उतार्ने चेतावनी दिएका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, उपसचिवलगायत पदाधिकारीसँगको भेटमा ट्रेड युनियनका केही पदाधिकारीले ट्रेड युनियनलाई समाप्त गर्ने गरी कानुन ल्याए आफूहरूले पनि प्रशासकलाई बाँकी नराख्नेसमेत बताएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदारप्रसाद देवकोटाले ट्रेड युनियन मास्न खोज्ने प्रशासकलाई आफूहरूले पनि बाँकी नराख्ने धम्की दिएका हुन् । ‘ट्रेड युनियन नराखेर हामीलाई सक्न खोजिएको हो भने हामी प्रशासकलाई पनि बाँकी राख्दैनौं’, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष देवकोटाको भनेका थिए ।
अध्यक्ष देवकोटाले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न खोज्ने जोसुकै भए पनि त्यस्ता तत्वलाई बाँकी नराख्ने चेतावनी दिएको स्विकारे । देवकोटाले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हाम्रा हक अधिकार खोसियो भने हामी हातमा दही जमाएर बस्दैनौं र अधिकार खोस्नेलाई पनि बाँकी राख्दैनौं ।’ कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का कार्यवाहक अध्यक्ष जितबहादुर मडैले पनि सरकार र उच्च प्रशासकहरूले आमकर्मचारीको मनोबलविपरीत ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने काम गरे त्यो आफूहरूका लागि सह्य नहुने बताए । ‘यदि ट्रेड युनियन हक अधिकार खोस्ने प्रशासकहरूले कडा मूल्य चुकाउनुपर्छ’, कार्यवाहक अध्यक्ष मडैले अन्नपूर्णसँग भने।

सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले कर्मचारीले कसैलाई ध्वस्त पारिदिने र आन्दोलन गर्ने कुरा गर्नु अशोभनीय भएको बताउँदै त्यस्ता कुरालाई आफूले गम्भीरपूर्वक लिएको उल्लेख गरे । ‘चित्त नबुझेको विषयमा संवाद र वार्ताद्वारा समाधान खोज्न सकिन्छ, धम्की दिनु र आन्दोलन गर्छु भन्नु सरासर गलत हो’, मन्त्री बस्नेतले अन्नपूर्णसँग भने ।

उनले ट्रेड युनियन र कर्मचारीको जायज मागप्रति आफू सधैँ सकारात्मक रहेको र उपयुक्त निकास खोज्न तयार रहेको बताउँदै कसैलाई पनि धम्की र आन्दोलनको भाषा प्रयोग नगर्न आग्रह गरे । ट्रेड युनियनका पदाधिकारीको यस्तो धम्कीपछि प्रशासकहरू आतंकित भएका छन् । सरकारले विभिन्न ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी कानुन ल्याउन लागेपछि त्यसविरुद्ध एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ), माओवादी केन्द्रनिकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, मधेसी दलनिकट नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्च एकजुट भएका छन् ।

उनीहरू सबैले त्यस्तो कानुन ल्याइए एकजुट भएर आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरि रावलले पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने तर प्रतिगामी किसिमले ट्रेड युनियन अधिकार खोस्न खोज्ने कार्य कसैका लागि पनि मान्य नहुने बताए ।

उनले केही प्रशासक अत्यन्तै पूर्वाग्राही किसिमले ट्रेड युनियन खारेज गर्न लागेको बताउँदै त्यो उनीहरूको हितमा नहुने चेतावनी दिए ।
कर्मचारीको राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन खारेज गर्न खोजिए सिंगो प्रशासन क्षेत्रलाई नै उथलपुथल गर्ने गरी आन्दोलनको आँधीबेहरी सिर्जना गर्ने चेतावनी अध्यक्ष रावलले दिए । चारवटै संगठनका पदाधिकारीले पछिल्लो समय सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेत, मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालगायत उच्च प्रशासकलाई भेटेर ट्रेड युनियन खारेज गर्ने गरी बनाइएको कानुनी प्रावधान हटाउन माग गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूको लबिङ जारी छ । चारवटै संगठनले मंगलबार साँझ सामान्य प्रशासनमन्त्री बस्नेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोष्टबाट

Advertisements
© 2016 लाइट नेपाल मिडिया प्रा.लि.
Designed by appharu.com