केन्द्र र प्रदेशको चुनाव एकै पटक, एकै दिन र एउटै बुथमा गर्नु निर्वाचनको मर्म विपरीत – दिपेन्द्र कँडेल

ratan

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव आउँदो मङ्सिरमा एकै पटक, एकै दिन र एउटै बुथमा गर्ने तयारी गरेको छ । विगतमा केही राष्ट्रले यसरी नै केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन एकै पटक गराए पनि त्यो सफल हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवअनुसार पनि यी दुई चुनाव एकैपटक गर्नु गलत छ । नेपालमा पनि त्यही असफल नजिरलाई पछ्याउँदै दुवै चुनाव एकैपटक गर्ने तयारी भइरहेको छ । केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन एकैपटक गर्ने कुराले मतदाताको सार्वभौम अधिकारको हनन् हुनुका साथै मतदाताहरु सही व्यक्तिलाई मतदान गर्ने मौकाबाट समेत बन्चित हुँदैछन् । यो खालको अराजनैतिक चुनावी क्रियाकलाप संघीयताको मर्म विपरीत पनि छ । देशको अबको पाँच बर्षको राजनीतिक दिशा र आर्थिक विकासलाई अघि बढाउने यो निर्वाचनलाई हतारमा सम्पन्न गर्ने र प्रयोग गरेर हेर्ने काम भइरहेको छ । यस किसिमको अवैज्ञानिक प्रयोगले गलत संस्कारको विकास हुनुका साथै राजनैतिक दलप्रति जनताको अविश्वास बढ्ने छ र यसले समग्र प्रजातन्त्रलाई नै खतरा हुन्छ ।

१। राजनीतिक शुन्यता आउने
केन्द्र वा कुनै प्रदेशको सरकार यदी बहुमत नपुगेर ढलेको अवस्थामा प्रदेशमा गभर्नर र केन्द्रमा राष्ट्रपतिले पहिलो पटक सहमतिको सरकार बनाउन अनुरोध गर्ने र सहमतिको सरकार बन्न नसके बहुमतको सरकारको लागि आह्वान गर्ने नयाँ संविधानमा व्यवस्था छ । कार्यकाल सकिन छ महिनाभन्दा बढी भएको अवस्थामा सरकार विघटित भएमा प्रदेशमा गभर्नरले र केन्द्रमा राष्ट्रपतिले शासन लिनुपर्ने अवस्था आउँछ । अर्कोतर्फ यदी सरकार बीचमा ढल्यो र विपक्षीले पनि सरकार नभएर चुनाव गराउने मानसिकता बनायो भने त्यसले राजनीतिक शुन्यताको अवस्था समेत सिर्जना गर्नसक्छ । यस्तो परिस्थितिमा एकै पटक सबै प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्ने कुराले अर्को राजनीतिक दुर्घटनाको समेत सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ । गभर्नर र राष्ट्रपति दुवै कार्यकारी पद नहुँदा नहुँदै पनि निश्चित समयका लागि प्रशासक, सेनाका माथिल्लो दर्जाका पदाधिकारीहरुलाई लिएर सरकार चलाउने अवस्था आउँछ । संवैधानिक वा गैरराजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने व्यक्तिबाट कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्नाले कुनै पनि बेला राजनीतिक दुर्घटना सिर्जना हुनसक्ने र प्रजान्त्रलाई नै कमजोर बनाउनसक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

२। संघीयताको मर्म विपरित
प्रदेश आफैमा एक राज्य भएकाले केन्द्रको निर्वाचनसँगसँगै यसको निर्वाचन गर्ने कुरा व्यवहारिकरुपमा मात्रै नभएर कानुनीरुपमै गलत छ । प्रदेशको निर्वाचन प्रदेश कै कानुनअनुसार हुनुपर्छ । केन्द्रको निर्वाचनसँग यसलाई जोड्न हुँदैन । प्रदेश आफैमा एक इकाई अर्थात एक सरकारको स्वरुप भएकोले केन्द्रको निर्वाचनसँग एकैसाथ गर्नु क्षेत्रीय र संघीय विकासको सोचसँग समेत मेल खाँदैन । प्रदेश समान खालको भूगोल, बसोबास, आर्थिक संभावनालाई लक्षित गरेर बनाइएको क्षेत्र भएकाले त्यहाँका उम्मेदवारहरुको सोच र समग्र देश र अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्धलाई हेरेर कानुन बनाउने उम्मेदवारहरुको सोच तथा लक्ष्यसँग मेल खाँदैन ।

३। पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने
प्रदेश र केन्द्रको एकैपटक निर्वाचन गर्ने कुरामा यदी बहुमत नपुगेर केन्द्र सरकार पाँच बर्ष नपुग्दै अर्को चुनाव गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो भने सँगै निर्वाचन भएको प्रदेश सरकार के हुने भन्ने अन्योल सिर्जना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने हुन्छ । केन्द्र वा प्रदेशको कार्यकाल नसकिँदै सत्तामा भएको पाटी९हरु०को बहुमत पुगेन भने एउटा सरकारको विघटनले अर्को सरकारको कार्यकाल सकिने हुन्छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि केन्द्र र प्रदेशमा एकै पटक गरिने निर्वाचन अराजनैतिक र अव्यवहारिक छ ।

४। नीति प्रयोगको मापदण्ड बिपरित
प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन एकै पटक गर्ने नीतिको प्रयोग इण्डोनेसिया, मलेसिया, भारतसहित केही मुलुकले गरेको पाइन्छ । इण्डोनेसिया, मलेसियामा यो नीतिले काम गरे पनि भारतमा यो असफल भइसकेको छ । एक देशमा सफल वा असफल भएको नीति अर्कोमा सफल हुने नहुने कुरा त्यो देशको राजनीतिक मोडल, सामाजिक तथा साँस्कृतिक मूल्य र मान्यता, अर्थतन्त्रले प्रभावित हुने कुरा हो । तर पनि केन्द्र र प्रदेशमा एकै पटक निर्वाचन गर्ने प्रयास कुनै टाढाको मुलुकमा नभई हाम्रै छिमेकी भारतको अनुभव हो । भारतले प्रयोग गरेर असफल भइसकेको कुरालाई उस्तै खालको राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक तथा सामाजिक सम्वन्ध भएको नेपालमा प्रयोग गर्ने अपरिपक्व निर्णय भएको छ र एक दुई पटक यदी सफल नै भएछ भने पनि केही समयएमा असफल हुन्छ ।

भारतले सन् १९५१–५२ को निर्वाचन लोकसभा र विधानसभा एकै पटक गरेको थियो । यो लगातार सन् १९५७, १९६२ र १९६७ मा पनि सम्पन्न भयो । तर सन् १९६८ र १९६९ मा यो निर्वाचनचक्र विधानसभाको व्यवस्थापिका संसद बीचमै विघटन भएकोले अप्ठ्यारोमा पर्यो । सन् १९७० मा त झन कार्यकल पूरा नहुँदै लोकसभा नै भङ्ग हुनपुग्यो । जसअनुसार विधानसभा र लोकसभाको कार्यकाल थप गरियो । त्यसपछि एकै पटक गर्ने विधानसभा र लोकसभाको निर्वाचनचक्र तोडियो र असफल भयो ।

५। मतदाताको सार्वभौम अधिकारको हनन्
आफूले चाहेको पार्टीको चुनाव चिन्हमा भोट हाल्न असहज हुने अहिलेको व्यवस्थाले जनचाहनाअनुसारको परिणाम नआउन सक्छ । निर्वाचन शिक्षाको कमी र नयाँ संरचनाअनुसार हुन लागेको निर्वाचनका विषयले जनता अन्योलमा छन् । दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्दा हाम्रा गाउँ घरका धेरै मतदाता मतपत्रमा अल्मलिने र आफूलाई चाहेको उम्मेदवारलाई भोट हाल्नबाट विमुख हुने अवस्था छ । यसप्रति निर्वाचन आयोगदेखि सरकार र दलहरु नै गम्भीर भएको पाइएको छैन । यो अन्योलताले धेरै मत बदरसमेत हुने देखिन्छ । यो भनेको मतदाताको अधिकार हनन्को एक नमुना हो । एकै पटक, एकै समय र एकै बुथमा गर्न लगिएको दुई तहको निर्वाचनको कारणले भोट हाल्न धेरै नै सकस उनीहरुलाई हुन्छ ।

६। गलत नजिर बस्ने
छिमेकी भारतमै असफल भएको विधिलाई अङगालेर अगाडि बढ्दा नेपालमा एउटा गलत नजिर बस्नेछ । बाहिरका नजिरहरुलाई हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरुले खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्दा यसले निर्वाचनसम्बन्धी गलत विधिलाई संस्थागत गर्नेछ । यसले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई झनै बिगार्छ र स्थिरता खोजिरहेका जनतामाथि अर्को अस्थिरता लाद्ने काम हुनेछ ।

७। अराजनैतिक चुनावी क्रियाकलाप
अहिलेको जटिल निर्वाचन प्रक्रियाले स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दिएका योग्य मानिसहरुलाई मतदान गर्न मतदातालाई निकै कठिन छ । किनभने धेरैतिर मत हाल्नुपर्ने र धेरै चुनाव चिन्हका बीच आफूले मत दिन चाहेको उम्मेदवार छान्ने झन्झटभन्दा एउटै चिन्हमा मत हाल्न मतदातालाई मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुन्छ । एकै पटक धेरै मतपत्रमा आफूले रुचाएका उम्मेदवारहरुको चुनाव चिन्ह खोज्दा झन्झट हुने त्रास देखाएर उनीहरुलाई एउटै चिन्हमा मत हाल्न उक्साउने, उम्मेदवारहरुबीच भोटको साटासाट गर्ने गराउने, लोकप्रिय नेताको वैशाखी टेकेर भोट माग्ने, केन्द्रको घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा गरेर प्रदेशका उम्मेदवारले भोट माग्ने तथा जे भएपनि मलाई भोट हालिदिनुपर्यो भनेर मतदातामाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता अराजनैतिक क्रियाकलाप हुन्छन् ।

८। दलहरुको जनतप्रतिको उत्तरदायित्वमा कमी
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन फरक फरक समयमा गर्दा जनताप्रति दलहरु बढी उत्तरदायी हुन्छन । विगतमा लामो समयसम्म निर्वाचन नहुँदा सिर्जना भएको समस्यालाई हामीले देखेका पनि छौं । एकै पटक निर्वाचन गराइँदा जनताप्रति दलहरु कम उत्तरदायी बन्न बल पुग्छ । अहिले विशेषगरी साना दलहरुलाई रोक्न एक भएका ठूला दलहरु जनताको घरमा धेरै पुग्ने कुरादेखि भने भाग्न खोजेको देखिन्छ । पाँच बर्षको बीचमा फरक फरक निर्वाचनका लागि कम्तिमा दुई बर्षमा जनप्रतिनिधिहरु जनताको घरमा पुग्ने र उनीहरुको समस्यालाई बुझ्ने बाताबरण बनाउनु जरुरी छ ।

९। राजनीतिक दलप्रति निर्वाचनमा राजनीति गरेको आरोप
नयाँ संविधान जारी भएपछि दलहरुको सिफारिसमा निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा, त्यो पनि पटक पटक मिति पर सारेर सम्पन्न गर्दा निर्वाचन आयोग निरीह भएकाले दलहरुप्रति नै शंका गर्न थालेका छन् । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पनि एकैपटक गर्ने आयोगको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा दलहरुप्रति ंनिर्वाचनमा राजनीति गरेको आरोपसमेत लागेको छ ।

१०। साना दल बिस्थापित हुनसक्ने खतरा
संसदीय व्यवस्था अंगालेको मुलुकको संसदमा सबै समुदाय, क्षेत्र, वर्गसँगै साना दलहरुको प्रतिनिधित्व पनि सुन्दर पक्ष हुन्छ । ठूला दलहरुले राम्रो काम गरेको अवस्थामा जनताले नै साना दललाई आफै पाखा लगाउँछन । तर, पछिल्ला क्रियाकलाप जनताले नभई अस्वस्थ र अप्राकृतिक ढंगको चुनावी प्रतिस्पर्धामार्फत साना दललाई सिध्याउने खेल भइरहेको छ । संबिधान सभा निर्वाचन २०६४ र २०७० मा दुई वटा मात्रै मतपत्र हुँदासमेत मतदाताले ८० प्रतिशतभन्दा बढि प्यानल भोट दिएको उदाहरण छ । धेरैतिर मत हाल्दा बिग्रिने डरले बरु एउटै चिन्हमा मत हालिदिउँ भन्ने मतदातामा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना हुन्छ । अबको निर्वाचनमा त दुई वटा मात्रै नभएर चार वटा मतपतमा भोट हाल्नुपर्ने परिस्थिति छ । यस्तो स्थितिमा कुन मतपत्र कुन पार्टी वा उम्मेदवारको भनेर धेरै मतदाताले भेउ पाउने अवस्था छैन । यो स्थितिमा मतदाता एउटै चिन्हमा भोट हाल्न बाध्य हुनेछन् । एकै दिन, एकै पटक र एउटै बुथमा चुनाव गराएर साना दललाई पाखा लगाउने रणनीति प्रजातान्त्रिक नभएर सामन्तवादी खालको सोच हो । प्रजातन्त्रमा सबै दललाई समान अवसर हुनुपर्नेमा सानालाई रोक्दा उनीहरुको अधिकार कुण्ठित हुनुका साथै प्रजातन्त्र आँफै कमजोर हुँदै जान्छ ।

११। उम्मेदवारको सार्वभौम अधिकारको हनन्
चुनाव जित्न ठूला दलका उम्मेदवारहरुबीच पैसा खर्च गरेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने होड चलिरहेको बेला साना दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वा स्वतन्त्ररुपमा उम्मेदवारी दिन इच्छुक जो योग्य र इमान्दार छन्, तर उनीहरु खर्च गर्न सक्दैनन् । यस्ता उम्मेदवारहरुको अहिलेको निर्वाचन प्रक्रियाले अधिकार खोस्ने प्रयास गरेको छ । अर्कोतर्फ यदी कुनै उम्मेदवारले म पार्टीको पैसामा चुनाव लडदिन, आफूले जति सक्छु त्यसैबाट चुनाव जित्ने प्रयास गर्छु भन्दा पनि पार्टी आफैले खर्च गरिदिने परिस्थिति छ । यसले त्यस्ता उम्मेदवारहरुको स्वाभिमानमा ठेस पुग्छ । त्यसैगरी, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारहरु सँगसँगै प्रतिस्पर्धामा जाँदा उनीहरुबीच पहिलो र दोस्रो श्रेणी जस्तो देखिने भई प्रतिस्पर्धा असहज हुन्छ ।

१२। निर्वाचन आयोगको अपरिपक्वता
स्वतन्त्र निकायको रुपमा रहेको संवैधानिक अंग निर्वाचन अयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, निर्वाचनसम्वन्धी मूल्यमन्यता विपरित राजनीतिक दलहरुको निर्णय मान्दै जाँदा उसको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक गर्नु भनेको नेपालमा असफल प्रयोगलाई परीक्षण गर्नु हो । यो तथ्यलाई अध्ययन गरेर सहमतिमा अर्को विकल्प खोज्नुस भन्ने साहस आयोगले गर्न सकेन । आयोग निष्पक्ष र बलियो हुनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना र माग हुँदाहुँदै उसको अपरिपक्व निर्णय दोहोरिँदै गए त्यसले नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउँदैन भन्ने हेक्का राख्नु जरुरी हुन्छ ।

१२।१। मतदाता शिक्षा मापदण्ड विपरित
अहिलेको जस्तो नयाँ संरचनाअनुसार संघीय ढाँचाको निर्वाचन गर्दा ९० दिन मतदाता शिक्षाका लागि छुट्टाउनुपर्छ । पूरानो भएपछि भोलिका दिनमा ४५ दिन मात्रै छुट्टाए पनि पुग्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पनि हो । अहिले निर्वाचन क्षेत्रहरु हेरफेर गरिएका छन् । नब्बे दिन मतदाता शिक्षाका लागि छुट्टाउनुपर्ने बेलामा र जनसंख्याको ठूलो हिस्सा साधारण लेखपढ गरेको मुलुकमा हतार हतार निर्वाचन गराउनुले सही नजिता दिँदैन । सही व्यक्ति र पार्टीको छनोट हुन सकेन भने त्यसले राष्ट्रलाई नोक्सान पुग्छ । यस कुरालाई ख्याल नगरी आयोगले सरकार तथा ठूला दलहरुको दबाबमा परेर सम्झौता गर्दै मतदाता शिक्षालाई उपेक्षा गरेको छ ।

१२।२। दल र उम्मेदवारहरुलाई अपुग समय
चुनावको मिति कम्तिमा छ महिनाअघि घोषणा गर्ने सामान्यतयाः अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । अहिले नेपालमा भने करिव दुई महिनाअघि मात्रै मिति तोक्ने काम भएको छ । यसले उम्मेदवार हुन तयारी गरिरहेका विशेषगरी प्रदेशतर्फका उम्मेदवार र सम्वन्धित दलहरुलाई समेत आवश्यक तयारी गर्ने पर्याप्त समय मिलेको छैन । उनीहरुले आफ्ना एजेण्डाहरु जनतासमक्ष राखेर पर्याप्त छलफल गर्ने मौका पाएका छैनन् । आयोगले अहिले उम्मेदवारहरुलाई उपलब्ध गराएको छोटो समयमा दल र तिनका उम्मेदवारहरुबाट अघि सारिएका प्रतिवद्धता तथा विचारका बारेमा जनतामाझ छलफल गर्ने, रायसुझाव लिने काम निकै कम भएको छ । उम्मेदवारहरुलाई परिचय गरेका आधारमा नभई उनीहरुका प्रतिवद्धताका आधारमा जनताले भोट दिन पाउने बाताबरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । अहिलेको छोटो समयसीमाले ती कुराहरु संभव छैनन् ।

१२।३। भोट हाल्न योग्य मतदाता समेट्न नसक्नु
नेपालको संबिधानले १८ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार दिएको छ । तर त्यति उमेर पुगेका सबै नेपाली नागरिकलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने बाताबरण निर्वाचन आयोगले बनाउन सकेको छैन । मतदाता नामावली संकलन सहज र प्रविधियुक्त नहुँदा धेरै योग्य मतदाता सुचीमा आउन सकेका छैनन् । मतदाता नामावली संकलनमा क्रममा परिचालन हुने कर्मचारीबाट कोही पनि नछुटुन भन्ने भन्दा पनि झारा टार्ने तरिकाले काम हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ मुलुकको परिस्थितिले गर्दा कामका लागि बाहिरिएका लाखौं नेपाली युवा यस निर्वाचन प्रक्रियामा जोडिन सक्दैनन् । बरु तत्कालिन राष्ट्रिय चुनाव आयोगका प्रमुख आयुक्त भगवतीप्रसाद सिंहले २०३७ सालमा गराएको जनमत संग्रहमा समेत विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदान गर्ने अवसर दिइएको थियो । तर, अहिलेको प्रजातान्त्रिक सरकारको समयमा बाहिरका नेपालीहरु त्यो अधिकारबाट बन्चित छन् । सबै जनताले भोट नहाल्दा त्यसबाट सही जनादेश पक्कै पनि आउँदैन । हाम्रो प्रजातन्त्र सुदृढ गर्दै लैजान यस्ता कुराले निकै ठूलो महत्व राख्दछ ।

१२।४। प्राविधिको प्रयोगमा बेवास्ता
गएको २०६४ सालको संबिधानसभा निर्वाचनमा परीक्षणको रुपमा काठमाडौं क्षेत्र नं। १ मा विद्युतीय मतदान विधि अपनाइएको थियो । त्यो विधिको प्रयोगले सबैभन्दा पहिला परिणाम घोषणा गर्न पनि सकियो र मतदातालाई पनि सहज हुनुका साथै समयको पनि बचत भएको थियो । तर, त्यसलाई विभिन्न कारण देखाउँदै अघि बढाउने काम भएन । प्राविधिमा सुधार गरेर वा नयाँ प्रविधि खोजेर विद्युतीय निर्वाचन प्रणालीमा नजाँदा निर्वाचन गराउनेदेखि गणना गर्ने कुरासम्म समस्याहरु देखिन थालेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा मतपत्र च्यात्ने परिस्थिति सोही कमजोरीले सिर्जना भएको हो ।

१२।५। प्रदेशको निर्वाचनका लागि छुट्टै घोषणापत्र चाहिन्छ नभन्नु
जुनसुकै मुलुकमा केन्द्र र प्रदेशको चुनाव हुँदा घोषणापत्र छुट्टा छुट्टै बनाइन्छ । अहिले नेपालमा दलहरुले दुवैको लागि एउटै घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । यो संघीयताको मर्मअनुसार छैन । दलहरुको छुट्टा छुट्टै प्रतिवद्धता खोज्ने कामसमेत निर्वाचन आयोगदेखि अन्य सरोकारवालाले गरेका छैनन् । आर्थिक विकासका लागि प्रादेशिक मोडलमा गएको बेला त्यसका लागि दलहरुको छुट्टै घोषणापत्र नहुनुलाई राम्रो संकेत मान्न सकिन्न ।

१२।६। निर्वाचनको मर्मविपरित चुनावको मिति स्वीकार गर्नु
निर्वाचन गर्दा मौसम, कृषिको चक्र, परीक्षाको समय, चाडपर्व तथा सार्वजनिक विदालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यो कुरा जुनसुकै मुलुकमा पनि ख्याल गरिन्छ । तर, नेपालमा पछिल्ला निर्वाचनमा त्यो कुरालाई खासै ख्याल गरिएको छैन । अहिलेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि उपयुक्त समयभन्दा संवैधानिक बाध्यता भन्दै मिति तोक्ने काम भएको हो । निर्वाचन पटक पटक सार्ने नाममा यसअघिको स्थानीय निर्वाचनमा “प्लस टु” को परीक्षा सार्ने काम हुँदा विद्यार्थीहरुले सास्ती पाए । प्रतिकुल अवस्थामा गरिने निर्वाचनमा जनसहभागिता बढ्न सक्दैन ।

१२।७। संबिधान बनाउँदा अयोगको बिधान नबनाइएको
नयाँ संविधान बनाउँदा देशभित्र भएका सबै निकायहरुको पनि बिधान संशोधन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ । निर्वाचन आयोगले आफ्नो विधान समयअनुसार संशोधन नगरी अघि बढ्नाले निर्वाचनसम्वन्धी अन्योलता र समस्याहरु आइरहका छन् । २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचनपछि नै देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको आधारमा निर्वाचन आयोगले पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि आफ्नो विधान संशोधन गर्नतर्फ ध्यान दिएन । समयसापेक्ष उसले आफ्नो विधान संशोधन गरेको भए अहिले यो अवस्था आउने थिएन ।

१२।८। बिना बहस निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गरेको
साधारणतयाः नयाँ निर्वाचन प्रणालीको प्रयोग गर्दा दुई बर्ष अगाडिबाट दलहरु, राजनीतिक विश्लेषक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबीच त्यस विषयमा बहस हुनुपर्छ । यसरी निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पर्याप्त बहस नै नगरीकन करिव दुई तीन महिनाअघि मात्रै दुईवटा निर्वाचन एकैचोटी गर्ने आयोगको निर्णय अदूरदर्शी छ । उधारणको लागि, हाम्रै छिमेकी मुलुक भरतले सन् २०१८ को सेप्टेम्बरपछि हुने निर्वाचनमा लोकसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक, एकै दिन र एकै बुथ गर्ने ब्यबस्था कस्तो हुन्छ भनेर २ बर्ष अगाडि अर्थात १९ मार्च २०१६ देखी बहस सुरु गरिरहेकोे छ ।

१२।९। कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी परिचालनमा मापदण्डको अभाव
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार निर्वाचनमा खटाइने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई उनीहरुको क्षेत्रभन्दा अलग क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्छ । कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीसँग आफ्नो क्षेत्रका नेताहरुसँग बढी सम्वन्ध हुन्छ । त्यो सम्वन्धको फाइदा दल र उम्मेदवारहरुले उठाउन सक्ने भएकाले उनीहरुलाई आफ्नै क्षेत्रमा परिचालन नगरी अर्को क्षेत्रमा परिचालन गर्नतर्फ आयोगले चासो दिएको छैन ।

१२।१०। पार्टीको चुनावी खर्चको सीमा नतोक्नु
निर्वाचन अयोगले उम्मेदवारहरुको खर्च गर्न पाउने सीमा तोके पनि त्यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नसक्दा विकृति बढेको छ । निर्वाचन जित्न पैसा हुनेहरुले जति पनि खर्च गर्ने र नहुनेहरु चुनावमा पछि पर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । पैसावाल, पहुँचवाल र डनहरु निर्वाचनमा हावी हुने तर एउटा पार्टीमा निष्ठाका साथ लागेर देश र जनताको हितका लागि काम गर्दै आएको उम्मेदवार पराजित हुनुपर्ने बाध्यता आउन थालेको छ । यस विकृतिको नियन्त्रण गर्ने विषयमा आयोगले पार्टीको चुनावी खर्चको सीमा तोक्नेतर्फ अहिलेसम्म ध्यान दिएको छैन ।

१३। संविधानको पालना र मतदाताको अधिकार रक्षा भएन
नेपालको संविधानको २०७२ को धारा २४६ को उपधारा १ मा “निर्वाचन आयोगले यस संबिधान र संघीय कानुनको अधिनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्नेछ ।’’ भनेको छ । यो भनेको छुटाछुट्टै निवार्चनको परिकल्पना हो । संघीय कानुनअनुसार निर्वाचन अयोगले निर्वाचन गराउनुपर्ने हो । सरकारले एउटै समयमा मिति तोक्यो त मैले के गर्ने रु भनेर आयोगले तर्क गर्न मिल्दैन । किनभने निर्वाचन गर्ने कुरामा सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई सल्लाह, दबाब र निर्देशन दिने काम उसको हो । सुरक्षा र निर्वाचन व्यवस्थापनको पर्याप्त तयारी र निर्वाचन शिक्षा राम्रोसँग नहुँदै निर्वाचन गराउन आयोग तयार हुनुले आयोग संविधानको भावना, निर्वाचनसम्वन्धी प्रचलन र मतदाताको अधिकार रक्षामा गम्भीररुपमा चुक्दै गएको छ ।

अन्त्यमा
यदी जो कोही प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कुराको विपक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गयो भने नेपाल सरकारले तत्काल निर्वाचन रोकी अर्को मिति तय गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । यदी त्यस्तो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल सरकारबारे नकारात्मक सन्देश बाहिर जान्छ । भोलिका दिनमा छुट्टा छुट्टै निर्वाचन गर्नुपरेमा पाँच बर्षको अवधिलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले समय थपको लागि अगाडि बढे पनि कानुन र संविधानले त्यो नदिने हुँदा अदालतले रोक्नसक्ने संभावना हुन्छ । हामी किन अन्तर्राष्ट्रिय जगतअनुसार नचलेर भारतले गर्न लागेको निर्वाचनलाई हेरेर काम गर्दैछौं रु सरकारको यो शैलीप्रति राजनीतिक विश्लेषकहरुबाट समेत विश्लेषण सुरु भइसकेको छ । निर्वाचन आयोग र सरकार दुवैले नेपाल बाहिर पनि अदालत छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ । तसर्थ, यो प्रयासलाई अविलम्व सच्याएर चाँडै नै छुट्टा छुट्टै चुनाव गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । समय अझै पनि बाँकी छ । अरु तर्क गरेर जबरजस्ती दुवै निर्वाचन एकै पटक गर्ने कुराले प्रजातन्त्रप्रति जनताको बिश्वास कम हुँदै जाने र प्रजातन्त्र नै खोसिने खतरा रहन्छ । हाम्रो जस्तै राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्था भएको छिमेकी भारतमा असफल भइसकेको विधिलाई हामीले प्रयोग गर्दा त्यसले मुलुकलाई अस्तिरतातिर धकेल्ने भएकाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक गर्ने कुरा रोकेर छुट्टा छुट्टै निर्वाचन गर्न आवश्यक कदम अविलम्ब चाल्नुपर्छ ।

Advertisements
© 2016 लाइट नेपाल मिडिया प्रा.लि.
Designed by appharu.com